जिरायती भागासाठी वरदान ठरलेल्या निळवंडे प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांसाठी केंद्र सरकारने नाबार्डच्या माध्यमातून 800 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याची माहिती महसूल आणि पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे. त्यांनी यासंदर्भात केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांना पत्र पाठवून प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. या मागणीवर त्वरित कारवाई करण्यात आली असून, मंत्री विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र सरकारने नाबार्डच्या माध्यमातून हा निधी मंजूर केला आहे.
निळवंडे धरण पूर्ण झाल्यानंतर कालव्यांमधून पाणी सोडण्यास सुरुवात झाली, परंतु शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पाणी पोहोचण्यासाठी वितरिकांचे काम अद्याप बाकी आहे. हे काम पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज असल्याने भविष्यात निधीची अडचण होऊ नये यासाठी मंत्री विखे पाटील यांनी वरिष्ठ स्तरावरून सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले असून नाबार्डद्वारे मंजूर झालेल्या निधीतून उर्वरित कामे जलदगतीने पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या निधीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पाणी पोहोचवणे हा मुख्य हेतू असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
जलसंपदा विभागाने पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना शाश्वत पाणी पुरवठा मिळावा यासाठी वितरण प्रणाली चांगल्या प्रकारे कार्यान्वित करण्याचे काम हाती घेतले आहे. नाबार्डद्वारे मंजूर झालेल्या निधीतून या वितरण प्रणालीच्या उर्वरित कामांसाठी उपयोग होणार आहे, असा विश्वास विखे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारच्या निधीचा योग्य वापर होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
.jpeg)
0 टिप्पण्या