अजित दादा गटातील आमदार लहामटे थेट महायुती सरकारच्या विरोधात

अकोले: निवडणुकांच्या तोंडावर महाराष्ट्रातील धनगर समाजाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाकडून आरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं होत असताना, आता धनगर समाजानेही आरक्षणाच्या मागणीसाठी सरकारवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मोठं जनआंदोलन सुरू आहे. अनेक महिन्यांपासून मराठा आरक्षणावरून राज्यात वाद सुरु आहेत. तर दुसरीकडे, धनगर समाजानेही आता त्यांच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे.

दहा वर्षांपूर्वी, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, दशक उलटल्यानंतरही कोणताच ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे संतप्त धनगर समाजाने आंदोलनाचे हत्यार उचलले आहे. हे आंदोलन उद्यापासून सुरू होणार आहे. पण, धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आता महायुतीतच असंतोष निर्माण झाला आहे. अजित पवार यांच्या गटातील आमदार किरण लहामटे यांनी जर धनगर समाजाला शेड्युल ट्राईब (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण दिले गेले, तर ते विरोधात आंदोलन उभारतील असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे महायुतीतील अंतर्गत तणाव उफाळून आला आहे.

अकोले विधानसभेचे आमदार किरण लहामटे यांच्या या भूमिकेमुळे अजित पवार आणि भाजपा यांच्यात संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. लहामटे यांनी आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावण्याच्या कोणत्याही हालचालींना विरोध दर्शवला आहे. त्याचबरोबर, ते आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी संघर्ष करण्यासाठी तयार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, मराठा आणि धनगर समाज हे आपापल्या आरक्षणाच्या मागण्यांवर ठाम आहेत. मराठा समाजासाठी, मनोज जरांगे पाटील यांनी आज मध्यरात्रीपासून बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचे ठरवले आहे. या पार्श्वभूमीवर, शिंदे सरकारनेही मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकरच सोडवला जाईल अशी अपेक्षा आहे.

दुसरीकडे, धनगर समाजाने सात दिवस आंदोलन करण्याचे आणि त्यानंतर जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला आहे. जर धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातून आरक्षण मिळाले, तर आदिवासी समाजही आंदोलन छेडणार आहे, असे किरण लहामटे यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या या संघर्षाने शिंदे सरकारसाठी तणाव वाढला आहे.

विधानसभेच्या निवडणुका अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत आणि विविध समाजाचे आरक्षणाचे प्रश्न सरकारसमोर आव्हान निर्माण करत आहेत. त्यामुळे शिंदे सरकार या प्रकरणात काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

किरण लहामटे यांनी धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या मते, संविधानानुसार आदिवासी समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे आणि त्यामध्ये 47 जमाती समाविष्ट आहेत. त्यामुळे या प्रवर्गात कोणताही नवीन समावेश होऊ शकत नाही. त्यांनी स्पष्टपणे इशारा दिला आहे की, कोणीही संविधानाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करू नये. जर धनगर समाजाला आरक्षण द्यायचेच असेल, तर त्यांना स्वतंत्र आरक्षण दिले जावे, परंतु एसटी कॅटेगिरीमधून आरक्षण देणे चुकीचे ठरेल आणि यामुळे आदिवासी समाज कायदा हातात घेईल.

लहामटे यांच्या या भूमिकेमुळे महायुतीत आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे अजित पवार आणि भाजपा यांच्यात संघर्ष होण्याच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. तथापि, महायुती सरकार या प्रकरणात काय निर्णय घेते, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.