संगमनेरमध्ये मुळशी पॅटर्नसारखा घोटाळा: 100 एकर शासन जमीन व्यापाऱ्यांकडून हडपली

संगमनेर तालुक्यातील मुळशी पॅटर्नसारख्या जमीन घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाल्यानंतर, शासनाची 100 एकर जमीन हडपली गेल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात अनेक व्यापारी, उद्योगपती, आणि राजकीय पुढाऱ्यांचे हात असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यामध्ये एका घरातील पाच जणांसह एकूण सहा व्यापारी सहभागी असल्याचे उघडकीस आले आहे. महसूल आणि वनमंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून बेकायदेशीर जमिनींची नोंदणी रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण संगमनेर आणि अकोले तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.

संगमनेर तालुक्यातील चिकणी गावातील सुमारे 100 एकर शासनाची वनजमीन बेकायदेशीररित्या खरेदी-विक्री केल्याचे प्रकरण आहे. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या प्रकरणात तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात, तत्कालीन महसूल अधिकारी, तहसीलदार, आणि प्रांताधिकारी यांच्या भूमिकेबद्दल संशय निर्माण झाला आहे. लोकांमध्ये चर्चा आहे की या अधिकार्यांनी कोणाच्या दबावाखाली हा व्यवहार केला आणि त्यातून कोणता लाभ मिळवला हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

चिकणी गावातील गट क्रमांक 380/1 मधील 79.97 हेक्टर जमीन बेकायदेशीररित्या खरेदी-विक्री केल्याचे समजले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी वनविभागाचे प्रधान सचिव एच. गोविंदराज, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ आणि इतर अधिकारी देखील बैठकीत सहभागी झाले होते. बैठकीत महसूल व वनमंत्र्यांनी या जमिनींची नोंदणी रद्द करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

या घोटाळ्यात एकूण सहा व्यापाऱ्यांची नावे पुढे आली आहेत, ज्यांनी जवळपास 70 एकर जमिनीचा खरेदी-विक्री व्यवहार केल्याचे समोर आले आहे. विशेषतः शहरातील व्यापारी अचानक ग्रामीण भागात जमिनी खरेदी करत असल्याने संशय अधिक वाढला आहे. या जमिनीचे व्यवहार महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी कोणाच्या दबावाखाली केले किंवा यामधून त्यांनी कोणते लाभ घेतले, यावर आता उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.

घोटाळ्याचा आणखी एक धक्कादायक भाग म्हणजे, यातील एका व्यक्तीने चिकणी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीकडून 10 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. हा व्यक्ती बेकायदेशीर खरेदी केलेल्या जमिनीचा एक भाग स्वतःच्या नावावर लावून तो हकदार असल्याचे दाखवत होता. या प्रकरणात कर्ज घेण्याचा उद्देश काय होता, यावर देखील सखोल चौकशीची गरज आहे.

संपूर्ण प्रकरणाने संगमनेर आणि अकोले तालुक्यातील जमिनींच्या बेकायदेशीर खरेदी-विक्री व्यवहारांवर प्रकाश टाकला आहे. लोकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे की शेतकऱ्यांची जमीन लुबाडून, सामान्य जनतेच्या अधिकारांना पायदळी तुडवून शासनाची जमीन हडपली जात आहे. महसूल विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी या प्रकरणात हाताशी धरून मोठ्या प्रमाणात जमीन हस्तांतरण घडवून आणण्यात आले आहे. हे प्रकरण आता न्यायालयात जाईल अशी शक्यता आहे, आणि दोषी व्यक्तींवर कारवाई होईल की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.