शासकीय कार्यालय परिसरात निवडणूक प्रचारास बंदी ; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

भारत निवडणूक आयोगाने सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केल्यानंतर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी निवडणूक कालावधीत शासकीय कार्यालयांच्या परिसरात निवडणूक प्रचार करण्यास बंदी घालण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालये तसेच शासकीय आणि निमशासकीय विश्रामगृहांच्या परिसरात कोणत्याही राजकीय पक्षाने प्रचाराच्या उद्देशाने कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करणे पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे. या आदेशानुसार, २५ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत या ठिकाणी राजकीय सभांचे आयोजन करणे, रॅली काढणे, निवडणुकीसंदर्भात पोस्टर्स, बॅनर्स, पॅम्प्लेट्स, कटआऊट्स किंवा जाहिरात फलक लावणे, घोषवाक्य लिहिणे किंवा निवडणूक प्रचारासंबंधी कोणतेही कामकाज करणे पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्यात आले आहे.

तसेच, या आवारांमध्ये निवडणूकविषयक घोषणांचा वापर करणे, मतदारांना कोणत्याही प्रकारचे प्रलोभन दाखवणे, किंवा निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणारी कोणतीही कृती करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम २२३ नुसार कारवाई होणार असल्याचेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जाहिरातीसाठी 9325024536

या आदेशाचा उद्देश म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि स्वच्छता राखणे तसेच शासकीय कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये, याची दक्षता घेणे होय. त्यामुळे राजकीय पक्ष, उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी आणि हितचिंतकांनी या आदेशाचे पालन करणे आवश्यक आहे.